मुंबई- मराठा समाजाला मागास प्रवर्गात समाविष्ट करत सरसकट १६ टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस राज्य मागासवर्ग आयोगाने राज्य सरकारकडे केली असल्याचे समजते. याबाबतचा अहवाल राज्य मागास आयोगाचे अध्यक्ष न्या. एम.जी.गायकवाड यांनी गुरुवारी राज्याचे मुख्य सचिव डी.के.जैन यांच्याकडे सादर केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आयोगाचा अहवाल आल्यानंतर पुढील पंधरा दिवसांत त्यावरील वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करण्याची घोषणा केली. त्यामुळे या अहवालावर सरकार काय निर्णय घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासह इतर मागण्यांसाठी सकल मराठा समाजबांधवांनी राज्यभर ५८ महामोर्चे काढले. मराठा आरक्षणप्रश्नी सादर केलेल्या याचिकांच्या सुनावणीत, मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात त्वरित कार्यवाही करण्याचे निर्देश सरकारला दिले होते. न्यायालयाचे निर्देश तसेच मराठा आरक्षणासाठी वातावरण तापत चालल्यामुळे सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोग गठित करुन अध्यक्षपदी न्या.एम.जी.गायकवाड यांची नियुक्ती केली. न्या.गायकवाड यांच्या आयोगाने राज्यातील सुमारे ५० हजार कुटुबांचे सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक सर्वेक्षण केले. विविध संघटनांनी दिलेल्या निवेदनांचा अभ्यास केला, पुरावे तपासले. या सर्व प्रक्रियेनंतर न्या. गायकवाड यांनी मराठा आरक्षणाबाबत सरकारला गुरुवारी अहवाल सादर केला. विशेष म्हणजे इतर मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाच्या टक्केवारीला हात न लावता मराठा समाजाला स्वतंत्रपणे आरक्षण देण्याची शिफारस या अहवालात करण्यात आली आहे. त्यामुळे हा अहवाल स्वीकारला गेल्यास राज्यातील आरक्षणासाची टक्केवारी ६८ टक्के इतकी होईल. 

मराठा समाज मागास असल्याचा निर्वाळा राज्य मागासवर्ग आयोगाने दिल्यामुळे राज्य सरकारने सुटकेचा नि:श्वास सोडला असून, येत्या रविवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत हा अहवाल मांडण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल आल्यानंतर पुढील पंधरा दिवसांत त्यावरील वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करण्याची घोषणा केली आहे. आता अहवाल सा करण्यात आल्याने आरक्षणाकडे डोळे लावून बसलेल्या मराठा समाजाच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. सोमवारपासून सुरु होणाऱ्या विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात मराठा आरक्षणाची अधिकृत घोषणा होण्याची शक्यता आहे. आयोगाच्या शिफारसी स्वीकारण्याची सरकारची मानसिकता असून हे वाढीव आरक्षण न्यायालयात टिकून राहण्यासाठी तामिळनाडूच्या धर्तीवर कार्यवाही करण्याची तयारी सरकारने चालविली असल्याचे वृत्त आहे.